Newsroom
OSCE Mission to Skopje trains judges on gender issues
SKOPJE 14 November 2006
SKOPJE, 14 November 2006 - Raising awareness of women's rights was the aim of a two-day OSCE-supported training course for judges and prosecutors that ended in Skopje today.
Participants discussed the 1979 United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
"The Convention is often described as an international bill of rights for women. It defines what constitutes discrimination against women and sets up an agenda for national action to end such discrimination," said Victor Ullom, the Head of the OSCE Mission's Rule of Law Unit.
"The OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje supports the Government and civil society in implementing programmes that aim to raise awareness of women's rights and promote the principles of gender equality. We are proud to say that the country has made an evident progress in developing a comprehensive gender mainstreaming process."
Nanna Magnadottir, Gender Adviser with the United Nations Development Fund for Women, added: "The training course provided a forum for discussion on women's rights under the Convention and to how women can claim their rights under existing institutions."
The workshop was co-organized with the Centre for the Education of Judges Association.
Participants discussed the 1979 United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
"The Convention is often described as an international bill of rights for women. It defines what constitutes discrimination against women and sets up an agenda for national action to end such discrimination," said Victor Ullom, the Head of the OSCE Mission's Rule of Law Unit.
"The OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje supports the Government and civil society in implementing programmes that aim to raise awareness of women's rights and promote the principles of gender equality. We are proud to say that the country has made an evident progress in developing a comprehensive gender mainstreaming process."
Nanna Magnadottir, Gender Adviser with the United Nations Development Fund for Women, added: "The training course provided a forum for discussion on women's rights under the Convention and to how women can claim their rights under existing institutions."
The workshop was co-organized with the Centre for the Education of Judges Association.