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OSCE holds roundtable on civil procedural code in Turkmenistan
ASHGABAD 4 July 2003
ASHGABAD, 4 July 2003 - The OSCE Centre in Ashgabad recently held a second roundtable on the draft of a civil procedural code for Turkmenistan. The series of roundtables is aimed at assisting Turkmenistan in bringing the country's civil legislation into line with international standards and best practices.
The event, which took place on 2 July, was organized in co-operation with the German non-governmental organization, Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ), the University of Bremen (Germany), and the Turkmen Government.
The discussions focussed on the different legal philosophies underlying civil legislation, the role of judges, the parties of action and the procurator as the representative of state power in civil law suits. Other issues covered included the transparency of law suits, impartiality and the mandate of judges, as well as taking evidence.
The expert speaker invited to the event was Ruediger Toennis from the GTZ, President of the Municipal Court of the City of Bremen, who has already assisted several countries in Eastern and south-eastern Europe and Central Asia in amending their civil legislation.
The participants comprised representatives of the Turkmen State University, the Turkmen National Institute for Democracy and Human Rights, district courts, the Supreme Court, the Ministry of Justice and the General Prosecutor's Office.
The event, which took place on 2 July, was organized in co-operation with the German non-governmental organization, Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ), the University of Bremen (Germany), and the Turkmen Government.
The discussions focussed on the different legal philosophies underlying civil legislation, the role of judges, the parties of action and the procurator as the representative of state power in civil law suits. Other issues covered included the transparency of law suits, impartiality and the mandate of judges, as well as taking evidence.
The expert speaker invited to the event was Ruediger Toennis from the GTZ, President of the Municipal Court of the City of Bremen, who has already assisted several countries in Eastern and south-eastern Europe and Central Asia in amending their civil legislation.
The participants comprised representatives of the Turkmen State University, the Turkmen National Institute for Democracy and Human Rights, district courts, the Supreme Court, the Ministry of Justice and the General Prosecutor's Office.