Шляхи вдосконалення практичної співпраці між державою та громадянським суспільством – тема конференції, що проходить за підтримки ОБСЄ
Понад 100 експертів, громадських активістів та посадовців держорганів зібралися 27-го вересня 2013 року на міжнародній конференції в Гуті, Івано-Франківська область, щоб обмінятись поглядами на те, як на практиці розширити участь громадянського суспільства в процесах державного управління на західній Україні.
Дводенний захід організовано Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Державною реєстраційною службою України. Запрошені доповідачі зі Сполученого Королівства, Нідерландів, Грузії та Російської Федерації поділяться власним досвідом та історіями успіху в налагодженні співпраці між урядом та організаціями громадянського суспільства (ОГС) у своїх країнах.
Учасники конференції обговорюватимуть практику виконання положень нещодавно схваленого Закону «Про громадські об’єднання» та інших правових норм та інструментів, які регулюють реєстрацію та функціонування організацій громадянського суспільства. Підсумки конференції буде використано у підготовці коментарів до закону про реєстраційну процедуру для ОГС, а також для розробки рекомендацій щодо вдосконалення Державного реєстру ОГС в Україні. В подальшому представники українських громадських організацій та органів державної влади працюватимуть разом у рамках проекту ОБСЄ для спільної розробки цих коментарів та рекомендацій.
Цей захід є частиною проекту з підтримки органів державної влади та організацій громадянського суспільства у реалізації Закону «Про громадські об’єднання». Координатор проектів ОБСЄ в Україні реалізує цю ініціативу разом із Державною реєстраційною службою та за підтримки Міністерства юстиції і Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.