Kryetari i Prezencës së OSBE-së mirëpret miratimin nga Kuvendi të Kodit të Ri Zgjedhor të Shqipërisë dhe bën thirrje për trajtimin e çështjes së imunitetit
TIRANË, 19 korrik 2012 – Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Ambasadori Eugen Wollfarth, mirëpriti sot miratimin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor nga parlamenti shqiptar.
"Miratimi i Kodit të ri Zgjedhor pas një procesi gjithëpërfshirës negociatash, përbën një hap të madh për Shqipërinë drejt demokratizimit të mëtejshëm të vendit", tha Wollfarth.
Ai theksoi nevojën për vullnet të vazhduar politik si garanci për zbatimin e plotë të legjislacionit të ri, i cili ka rëndësi të veçantë për periudhën përgatitore të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. "Kjo reformë ka për qëllim të kontribuojë për të siguruar që zgjedhjet e vitit të ardhshëm të mbahen në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare. Edhe me një Kod Zgjedhor të përmirësuar, vullneti politik është një element i domosdoshëm për zbatimin e Kodit Zgjedhor, për krijimin e besimit në të gjitha nivelet – midis zgjedhësve, komisionerëve dhe politikanëve – dhe për krijimin e një mjedisi drejtësie dhe të respektimit të rregullave", tha Wollfarth.
Prezenca e OSBE-së dhe Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) kanë mbështetur zbatimin nga autoritetet shqiptare të rekomandimeve të ODIHR-it, duke ofruar gjithashtu ekspertizë për institucionet përkatëse shtetërore.
"Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë të asistojmë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe të gjithë aktorët e tjerë në zbatimin e legjislacionit zgjedhor", theksoi Wollfarth.
Wollfarth i mëshoi gjithashtu edhe nevojës për adresimin nga ana e Kuvendit të çështjes po aq të rëndësishme të imuniteteve.
"Imunitetet e deputetëve dhe gjyqtarëve mbeten një pengesë madhore për hetimin e rasteve të mundshme të korrupsionit", tha ai. Pas shumë vite diskutimesh, tani duket se është koha e duhur për të ndryshuar Kushtetutën dhe për të hequr imunitetin që gëzojnë këta zyrtarë. Në fakt, aktorët politikë kryesorë dhe faktorët e interesuar duket se janë dakord. Nënshtrimi ndaj Kushtetutës dhe ligjit është i rëndësishëm për të gjithë, duke përfshirë edhe zyrtarët, dhe për këtë arsye nuk duhet të ekzistojë asnjë lloj pandëshkueshmërie kur ka shkelje të ligjit."
Wollfarth i bëri thirrje Kuvendit që ta shfrytëzojë siç duhet kohën e mbetur, duke synuar arritjen e një marrëveshjeje deri me 6 gusht.