Մարդու իրավունքներն ու գենդերային հարցերը ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում՝ ԵԱՀԿ կլոր սեղան-քննարկման շրջանակներում
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակը՝ ՀՀ ոստիկանության և Զինված ուժերի ժողովրդավարական վերահսկողության (ԶՈՒԺՎ) Ժնևի կենտրոնի հետ միասին նախաձեռնել է մարդու իրավունքների և գենդերային հարցերի վերաբերյալ քննարկումների շարք՝ մոտ վաթսուն ոստիկանության ներկայացուցիչների համար Հայաստանում, որ մեկնարկեց 2015թ. հոկտեմբերի 1-ին:
Հոկտեմբերի 1-ին կազմակերպված առաջին սեմինարը նախատեսված էր ոստիկանության ղեկավարության, քաղաքականությունը մշակող կազմի և մարդկային ռեսուրսների մենեջերների համար: Երկրորդ սեմինարը, որը տեղի կունենա ոստիկանության կրթահամալիրում հոկտեմբերի 2-ին, նախատեսված է ոստիկանության կրթության և վերապատրաստման մասնագետների համար:
«Ոստիկանության աշխատանքը արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ ոստիկանությունը կանգնած է մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնագծում՝ երաշխավորելու օրենքի գերակայությունը և ոստիկանության բարձր չափանիշներ», - ասաց ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը. - «մարդու իրավունքների հարգանքը ոչ միայն բարոյական կամ էթիկական կարևորություն ունի, այլ նաև գործնական նախապայման է՝ ոստիկանության նկատմամբ վստահության համար: Օրենքի գործադրումը դեռ համարվում է «տղամարդու գործը», իսկ մեր համոզմունքն է, որ կանայք կարող են իրենց ներդրումն ունենալ խնդիրները լուծելու՝ ավելի արդյունավետ և ավելի ստեղծագործական մոտեցումով»:
Սեմինարների ընթացքում ԶՈՒԺՎ կողմից հրավիրված երկու միջազգային փորձագետները ներկայացրեցին մարդու իրավունքների և գենդերային հավասարության ընդհանուր ասպեկտները և դրանց առնչությունը ոստիկանության աշխատանքի հետ:
Մասնակիցները նաև ծանոթացան ԶՈՒԺՎ ոստիկանության բարեփոխման և գենդերային հարցերի վերաբերյալ ձեռնարկին, որը թարգմանվել և տպագրվել է ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի կողմից: Ձեռնարկը ուղղված է նրանց, ովքեր աշխատում են ոստիկանության բարեփոխումների վրա և պարունակում է բարեփոխումների գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ և գործնական օրինակներ, ինչպես նաև մշակման և իրականացման ուղենիշներ: