U Sarajevu održana godišnja konferencija „Dani sigurnosti 2019“
SARAJEVO, 29. novembar 2019. godine – U Sarajevu je danas završena trodnevna konferencija „Dani sigurnosti 2019”, koju je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH), a u čijem fokusu su bila pitanja vezana za kontrolu naoružanja, nasilni ekstremizam i radikalizaciju koji vode ka terorizmu te cyber sigurnost.
Konferencija je okupila predstavnike sigurnosnog sektora, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Cilj konferencije bio je ocjena napretka koji je BiH ostvarila u ispunjavanju svojih obaveza prema OSCE-u te izrada preporuka za provedbu mjera koje će doprinijeti unapređenju kapaciteta sigurnosnog sektora u BiH.
“Ovaj događaj je važna prilika za ključne aktere da ocijene trenutno stanje kada je riječ o provedbi obaveza prema OSCE-u u oblasti sigurnosti, da strateški planiraju aktivnosti u skladu sa dogovorenim prioritetima, te na taj način potvrde opredijeljenost BiH da ispuni svoje međunarodne obaveze,“ izjavila je Susan Penksa, šef Odjela za sigurnosnu saradnju Misije OSCE-a u BiH. „Svi prepoznajemo značaj inkluzivnog, demokratskog i transparentnog donošenja politika rada. Na sigurnosne izazove 21. vijeka niko ne može odgovoriti samostalno – niti jedan organ vlasti, ministarstvo ili država.“
Konferencija je bila prilika da se obilježi 25. godišnjica usvajanja OSCE-ovog Kodeksa ponašanja u vojno-političkim aspektima sigurnosti, prvog multilateralnog instrumenta koji obuhvata norme i principe koji regulišu ponašanje oružanih i sigurnosnih snaga.
Sead Jusić, zamjenik ministra odbrane BiH, naglasio je da je od iznimnog značaja da se OSCE-ov Kodeks ponašanja kvalitetno primjenjuje u svim segmentima društva. „Bosna i Hercegovina je izgradila i gradi mehanizme i alate sa kojima će praktično primjenjivati obavezujuće elemente iz Kodeksa ponašanja. U tom smislu i Ministarstvo odbrane BiH je u proteklim godinama izradilo niz podzakonskih dokumenata kojima se regulišu profesionalizam, transparentnost i etičnost u radu, jer bez svih tih elemenata nemoguće je govoriti o demokratskom društvu i transparentnosti,“ rekao je Jusić.
Emir Vajzović, rukovodilac Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu je istakao da je važno da društvo razumije da je digitalizacija donijela nove izazove za sve aktere u društvu. „U kontekstu sigurnosti, digitalna transformacija je uvela čitav jedan novi set hibridnih, asimetričnih cyber izazova koji zahtijevaju odgovore državnih aktera, ali i njihovu međusobnu komunikaciju. Zbog toga je i 25 godina nakon njegovog usvajanja, OSCE-ov Kodeks značajan alat za prevazilaženje svih sigurnosnih izazova, sprečavanje konflikata i njihovo zaustavljanje, ali što je najvažnije, za izgradnju povjerenja između država članica OSCE-a,“ izjavio je Vajzović.