ОБСЕ продолжает поддерживать усилия Кыргызстана по выполнению Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН
С 9 по 11 сентября 2019 года в Иссык-Кульской области Кыргызстана прошел двухдневный круглый стол, связанный с Национальным планом действий (НПД) на 2017-2019 годы по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) 1540 об эффективных мерах по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.
Программный офис ОБСЕ в Бишкеке в тесном партнерстве с Министерством экономики Кыргызстана продолжает предоставлять платформу для обсуждения, обзора и разработки рекомендаций по эффективному выполнению целей Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН в рамках мероприятий по оказанию помощи Кыргызстану в выполнении его обязательств по Резолюции.
Мероприятие, в котором принимают участие представители соответствующих министерств и государственных ведомств Кыргызстана, а также независимые эксперты, ответственные за выполнение Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, позволило участникам рассмотреть текущий статус выполнения НПД, а также разработать рекомендации по дальнейшей реализации документа. Оно состояло из сессий, посвященных разработке законодательства и правоприменительных мер, принятых Кыргызстаном с момента принятия последнего НПД в июле 2017 года.
«Активное участие официальных государственных лиц в подобных мероприятиях в очередной раз подтверждает готовность Кыргызстана выполнять свои международные обязательства», — заявил глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьер фон Аркс.
Кроме того, он отметил, что совместные усилия по выполнению резолюции будут способствовать межведомственному взаимодействию в рамках государственных учреждений, а также укреплять связи с гражданским обществом: «Это позволит всем участникам процесса эффективно реагировать на современные вызовы миру, безопасности и стабильности, которые остаются стратегическим приоритетом ОБСЕ».
Ключевым государственным органом, ответственным за координацию осуществления НПД по выполнению Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, является Министерство экономики. Назар Малаев, начальник Отдела нетарифного регулирования и экспортного контроля Министерства, отметил, что в 2019 году Кыргызстан стал первым государством Центральной Азии, присоединившимся к Женевскому протоколу 1925 года, который запрещает применение химического и биологического оружия в международных вооруженных конфликтах, и поэтому придает большое значение осуществлению как Протокола, так и Резолюции. «Это мероприятие послужило платформой для конструктивного диалога и дальнейшего объединения усилий Кыргызстана по улучшению контроля за нераспространением оружия массового уничтожения как на территории страны, так и за ее пределами».
Программный офис ОБСЕ в Бишкеке продолжит оказывать экспертную поддержку в разработке рекомендаций по эффективному осуществлению действующего НПД по выполнению Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Данные рекомендации будут использованы при разработке нового НПД для осуществления Резолюции 1540 в будущем.