Сообщение для печати Спецпредставителя Председателя ОБСЕ в Украине, Посла Мартина Сайдика по случаю очередного раунда встреч, проведённых в рамках Трёхсторонней контактной группы и её рабочих групп в Минске
МИНСК, 23 ноября 2016 - Посол Мартин Сайдик, Спецпредставитель Действующего Председателя ОБСЕ в Украине и в Трёхсторонней Контактной Группе (ТКГ) по реализации плана по мирному урегулированию на востоке Украины, сделал следующее заявление для печати после встречи ТКГ и её четырёх рабочих групп в Минске 23 ноября 2016:
«В сфере безопасности:
- Сохраняется напряжённая ситуация вдоль линии соприкосновения, в том числе наблюдаются многочисленные случаи нарушения существующих договорённостей, касающихся, в частности, режима прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений;
Большинство гражданских и военных потерь являются результатом обстрелов с применением тяжелого вооружения. Это вооружение не должно там находиться, оно должно быть выведено в соответствии с Минскими договоренностями. Эффективность сторон в реализации соглашений о выводе тяжелых вооружений, к сожалению, оставляет желать лучшего во всех отношениях.
- Особое внимание было уделено определению новых участков разведения сил и средств. Стороны уделили этому вопросу очень много времени и усилий, в частности благодаря личному вкладу Координатора посла Апакана.
В Рабочей группе по гуманитарным вопросам подробно обсуждались вопросы освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, в первую очередь освобождение больных и раненых, несовершеннолетних и женщин.
Обсуждались также вопросы розыска лиц, пропавших без вести.
Я хотел бы с радостью отметить тот факт, что украинская сторона увеличила ограничение на перевоз грузов гражданским населением с 50 до 75 килограмм на человека на момент пересечения пункта пропуска. Положительным является также предусмотренное увеличение количества сотрудников пропускных пунктов с Украинской стороны.
Координатор, господин посол Фриш, очень много и устойчиво работал, чтобы достичь таких улучшений.
Была выражена обеспокоенность ситуацией с поставками электроэнергии и водоснабжением. Я лично обращался к участникам Минского процесса с просьбой срочного решения вопроса водоснабжения в Луганской области. К сожалению, этот вопрос остаётся нерешённым из-за отсутствия готовности и желания сторон конструктивно решить проблему платежей. Я сегодня неоднократно обращал внимание на серьёзные последствие для населения такого подхода сторон.
Среди политических вопросов, дискуссия концентрировалась на обсуждении так называемой «формулы Штайнмайера».