При поддержке ОБСЕ представлен отчет по оценке свободы мирных собраний в Кыргызстане
БИШКЕК, 15 декабря 2014 – Сегодня в Бишкеке на организованном ОБСЕ круглом столе был представлен отчет оценки реализации принятого закона о свободе мирных собраний 2012 года.
Отчет, подготовленный двумя неправительственными организациями «Кылым Шамы» и «Молодежная правозащитная группа», освещает настоящую ситуацию касательно свободы мирных собраний в Кыргызстане. Отчет представляет собой обобщенные данные результатов наблюдений за собраниями, проведенными по всему Кыргызстану в период с октября 2013 года по конец ноября 2014 года.
Авторы отчета представили ряд рекомендаций касательно реализации закона. Отчет обсудили с представителями правительства, в том числе местных органов власти, а также представителями гражданского общества, работающих в этой области.
«Большое внимание в отчете уделяется некоторым негативным тенденциям, касающихся ограничения мирных собраний и необходимости для властей более решительно реализовать свои позитивные обязательства в этой области», – сказал Посол Сергей Капинос, Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке. «Наращивание потенциала правоохранительных органов в реализации этой основной свободы остается областью, где ОБСЕ готова разработать последующие мероприятия по запросу правительства. Это станет еще более важным в свете подготовки к парламентским выборам в следующем году».
Улугбек Азимов из «Молодежной Правозащитной Группы» сказал: « Мы надеемся на то, что отчет этого года приведет к более кропотливой проверке осуществления закона о мирных собраниях». Он также подчеркнул важность роли, которую играет гражданское общество в мониторинге реализации правовых инициатив в стране.
Данный отчет является четвертой публикацией с 2011 года на эту тему, поддержанной ОБСЕ, и был подготовлен в тесном сотрудничестве с национальными и местными органами власти, в том числе правоохранительными структурами.