Новости
Новости и пресс-релизы
Новости и пресс-релизы о деятельности ОБСЕ
Потенциал политических реформ остался нераскрытым во внеочередных президентских выборах Республики Казахстан, в виду неуважения основных свобод и многочисленных нарушений в ходе голосования, заявляют международные наблюдатели
Дата публикации: 10 июня 2019
Вид контента: Пресс-релиз
Что мы делаем Выборы
НУР-СУЛТАН, 10 июня 2019 – Несмотря на потенциал внеочередных президентских выборов Республики Казахстан стать силой политических изменений, пренебрежение основными правами, включая аресты мирных протестующих, и многочисленные нарушения в ходе голосования в день выборов, едва ли продемонстрировали уважение к демократическим стандартам, к такому заключению пришли международные наблюдатели в предварительном отчете, опубликованном сегодня.
Обеспечение потребностей еврейских сообществ в сфере безопасности в Молдове в центре внимание ОБСЕ/БДИПЧ
Дата публикации: 15 мая 2019
Вид контента: Новости
Что мы делаем Толерантность и недискриминация
Потребности еврейских общин в сфере безопасности были в центре внимания информационного семинара, прошедшего в Кишиневе 15 мая 2019 года. Он был организован Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в сотрудничестве с Миссией ОБСЕ в Молдове, Министерством иностранных дел и европейской интеграции, Министерством внутренних дел и Еврейской общиной Молдовы...
Поддержка пострадавших должна занимать центральное место в эффективном реагировании на преступления на почве ненависти, считают участники мероприятия БДИПЧ ОБСЕ
Дата публикации: 20 сентября 2018
Вид контента: Новости
Что мы делаем Толерантность и недискриминация
Методы совершенствования поддержки, оказываемой государствами жертвам преступлений на почве ненависти, стали главной темой мероприятия, организованного Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 20 сентября 2018 г. в Варшаве в рамках Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. В центре внимания находились наиболее эффективные способы оказания государствами-участниками помощи жертвам преступлений на почве ненависти в рамках уголовного судопроизводства. Вначале обсуждались потребности жертв преступлений на почве ненависти и существующие механизмы поддержки, функционирующие благодаря организациям гражданского общества, а затем участники ознакомились с основополагающими принципами и рекомендациями, представленными в готовящейся к выходу публикации БДИПЧ об оказании помощи потерпевшим, предназначенной для органов системы уголовного правосудия и других государственных учреждений. Эта новая публикация БДИПЧ содержит рекомендации, касающиеся оказания всесторонней помощи жертвам преступлений на почве ненависти, а также примеры хорошей практики, сложившейся в различных государствах. «Наша цель — восполнить пробелы в осуществлении государствами — участниками ОБСЕ обязательств, касающихся преступлений на почве ненависти. Большинство государств сосредоточивают усилия на карательном аспекте реагирования на преступления на почве ненависти, в связи с чем потерпевшие остаются без достаточной защиты и помощи, — заявила Кристина Финч, глава департамента БДИПЧ, занимающегося вопросами толерантности и недискриминации. — БДИПЧ работает в тесном сотрудничестве с государствами и гражданским обществом с целью решить эту проблему и поставить пострадавших на первый план, а также расширяет набор инструментов БДИПЧ для оказания государствам помощи в решении проблемы преступлений на почве ненависти». В ходе мероприятия представлены также предварительные данные отчета БДИПЧ о преступлениях на почве ненависти за 2017 год. Окончательный отчет будет опубликован 16 ноября.
Гендерная динамика торговли людьми обсуждена в ходе мероприятия БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве
Дата публикации: 19 сентября 2018
Вид контента: Новости
Что мы делаем Combating trafficking in human beings, Права человека
Торговля людьми часто имеет гендерно обусловленную специфику; то же самое касается и ее последствий, в том числе наносимого ею ущерб и процесса восстановления пострадавших. Так считают участники мероприятия, организованного 19 сентября 2018 г. в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ совместно с Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (БСП/КБТЛ). Выступавшие на мероприятии говорили о том, что помощь, оказываемая пострадавшим, должна в учитывать гендерные аспекты и индивидуальные потребности и быть составной частью всех других аспектов борьбы с торговлей людьми, включая предотвращение, защиту пострадавших и преследование виновных. Мероприятие состоялась в рамках ежегодного Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. «Все государства — участники ОБСЕ единодушно заявили о своем намерении обеспечивать всем женщинам — жертвам насилия своевременный доступ к правосудию и эффективным средствам правовой защиты в полном объеме и на основе равноправия», — напомнила Татьяна Котляренко, советник БДИПЧ по вопросам борьбы с торговлей людьми. По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, женщины и девочки составляют 71 процент всех выявленных жертв торговли людьми и 96 процентов всех выявленных лиц, подвергшихся торговле людьми для целей сексуальной эксплуатации. Участники подчеркнули, что выявлению жертв торговли людьми зачастую препятствует ряд факторов, в том числе отсутствие надлежащей подготовки кадров или действенных механизмов передачи и рассмотрения дел жертв торговли людьми. В то же время другие факторы, такие как предубеждение, предрассудки и гендерные стереотипы, могут негативно влиять на усилия по оказанию помощи. «Начиная с несоразмерно более губительных последствий торговли людьми для женщин и девочек и заканчивая гендерными стереотипами, препятствующими выявлению мужчин — жертв торговли людьми, это явление все насквозь состоит из гендерно окрашенной практики, — заявил Валиант Ричи, исполняющий обязанности координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. — Данное мероприятие является уникальной площадкой для обсуждения вопроса о том, как мы можем лучше учитывать потребности мужчин и женщин, мальчиков и девочек в принимаемых нами мерах по борьбе с торговлей людьми». Таина Бьен-Эме, исполнительный директор Коалиции по борьбе с торговлей женщинами, отметила: «Растущий в геометрической прогрессии глобальный многомиллиардный рынок секс-услуг, который не только способствует торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но и оказывает влияние на наши представления о своей собственной культуре, безнаказанно процветает. Мы приветствуем инициативу БДИПЧ и БСП/КБТЛ, настоятельно призывающих государства-участники к поиску эффективных решений, от низового до самого высокого директивного уровня, с тем чтобы положить конец торговле людьми — этому вопиющему нарушению прав человека».
В системах правосудия необходимы учет гендерной проблематики и обеспечение равенства мужчин и женщин, подчеркнули участники рабочего завтрака под эгидой БДИПЧ, посвященного правам женщин
Дата публикации: 19 сентября 2018
Вид контента: Новости
Что мы делаем Демократизация
Рабочий завтрак, посвященный расширению влияния женщин, состоялся 19 сентября 2018 года, в рамках проходящего в Варшаве Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. Главной темой стала недостаточная представленность женщин в органах системы правосудия и её влияние на результаты работы системы правосудия. Мероприятие было организовано Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Международной тюремной реформой (PRI) в целях поощрения равного представительства женщин среди сотрудников органов юстиции и продвижения систем правосудия, учитывающих гендерные аспекты. «Вопрос о том, в какой степени женщины представлены среди сотрудников полиции, прокуроров, судей и персонала тюрем, — вопрос не просто численности, — сказала директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. — Этот вопрос затрагивает то, как судебная система обращается с женщинами — потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями или заключенными. Более того, это может сказываться на исходе разбирательств». Участники подробно обсудили то, каким образом недостаточная представленность женщин в органах системы правосудия, наблюдаемая во многих странах, негативно сказывается на многочисленных аспектах судопроизводства и усугубляет гендерную дискриминацию. Многие участники дискуссии приводили примеры гендерного насилия, которому подвергаются женщины в системе правосудия и пенитенциарной системе, где господствующее положение занимают мужчины. «Учитывая деликатный характер темы гендерного насилия и страх стигматизации, женщинам — жертвам насилия, возможно, будет проще рассказать о том, что с ними произошло, женщине-полицейскому, — сказала Жипара Ракишева, национальный координатор программы УНП ООН в Центральной Азии, делясь опытом взаимодействия УНП ООН с МВД Кыргызстана. — Учитывающее гендерную проблематику обеспечение правопорядка включает в себя стратегии по увеличению представленности женщин в полиции, развитие навыков женщин-полицейских в области обеспечения правопорядка и сбор данных с разбивкой по признаку пола». Азамат Шамбилов, региональный директор Международной тюремной реформы в Центральной Азии, отметил, что в пенитенциарных системах, как правило, мужчины занимают господствующее положение и женщины часто сталкиваются с преследованиями и барьерами, препятствующими их назначению на руководящие должности. «Согласно международным нормам, надзор за женщинами-заключенными должны осуществлять сотрудники женского пола, — напомнил г-н Шамбилов. — Это имеет огромное значение для обеспечения учитывающего гендерные аспекты обращения с женщинами-заключенными, включая предотвращение гендерного насилия в тюрьмах». В рамках этого мероприятия БДИПЧ представило документ для обсуждения, в котором рассматриваются гендерные вопросы и вопросы многообразия в органах системы правосудия с точки зрения равенства при найме на работу и на рабочем месте, а также с точки зрения справедливости итогов работы системы правосудия, как они воспринимаются её конечными пользователями. Документ разработан в рамках работы БДИПЧ по оказанию государствам-участникам помощи в выполнении принятых в рамках ОБСЕ обязательств, касающихся верховенства права и всеобъемлющей стратегии учета гендерной проблематики в деятельности Организации.
Участники мероприятия БДИПЧ обсудили роль национальных механизмов перенаправления жертв торговли людьми в защите их прав
Дата публикации: 18 сентября 2018
Вид контента: Новости
Что мы делаем Combating trafficking in human beings, Права человека
Роль национальных механизмов перенаправления жертв торговли людьми (НМПР) в защите их прав обсуждалась на мероприятии, организованном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 18 сентября 2018 года в Варшаве, в рамках ежегодного Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. Участники обсудили методы разработки, внедрения и мониторинга работы устойчивых механизмов и структур по борьбе с торговлей людьми и оказанию помощи жертвам. Им также представилась возможность обсудить примеры хорошей практики в области борьбы с торговлей людьми. «Важность создания эффективных национальных механизмов передачи и рассмотрения дел жертв торговли людьми подтверждена в многочисленных обязательствах и документах, принятых государствами – участниками ОБСЕ, — заявила директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. — БДИПЧ готово оказать государствам – участникам ОБСЕ помощь во внедрении НМПЖ и в борьбе с торговлей людьми на основе подхода, центральное место в котором занимает защита прав человека». «НМПЖ должны предоставлять доступ к профессиональной помощи для жертв торговли людьми и современных форм рабства. Помощь должна отвечать индивидуальным потребностям пострадавших и включать в себя медицинскую и психологическую помощь, правовую и финансовую поддержку, а также последующие услуги, в частности, в области образования и занятости, — заявил Кевин Хайленд, исполнительный директор ирландского Детского фонда. — НМПM часто представляют собой единственный реальный шанс для пострадавших обрести свободу и оправиться от пережитого». Мероприятие проведено в рамках помощи, которую БДИПЧ оказывает государствам – участникам ОБСЕ в выполнении их обязательства использовать комплексный, основанный на правах человека подход к борьбе с любыми формами торговли людьми. Эта помощь сосредоточена на создании и укреплении НМПЖ, содействии возмещению ущерба, нанесенного жертвам торговли людьми, и на обеспечении использования основанного на правах человека подхода в процессе возвращения жертв торговли людьми в страну происхождения.
Свобода слова и свобода выражения мнения в вооруженных силах в центре внимания участников дискуссии, организованной БДИПЧ и ЕВРОМИЛ в Варшаве
Дата публикации: 17 сентября 2018
Вид контента: Новости
Что мы делаем Права человека
На мероприятии, состоявшемся в Варшаве 17 сентября 2018 года в рамках Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, эксперты и представители вооруженных сил, министерств обороны, профсоюзов и профессиональных ассоциаций военнослужащих из целого ряда государств – участников ОБСЕ поделились опытом и примерами хорошей практики в области защиты права военнослужащих на свободу выражения мнения при обеспечении боеспособности вооруженных сил. Участники мероприятия, организованного Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в сотрудничестве с Европейской организацией союзов военнослужащих (ЕВРОМИЛ), обсудили международные нормы и практику, касающиеся свободы слова и свободы выражения мнения в вооруженных силах, и способы регламентирования этого права, применяемые в разных государствах. «Поскольку свобода слова предполагает выражение своего мнения, информационный обмен и взаимодействие, её поощрение может принести пользу вооруженным силам, так как она может способствовать укреплению боевого духа и повышению прозрачности в рамках этого института», — заявила Грациелла Павоне, эксперт БДИПЧ по правам человека. Кроме того, на этом мероприятии, проведенном в рамках многолетних усилий БДИПЧ в области защиты и поощрения прав человека и основных свобод в контексте вооружённых сил, обсуждались современные средства поощрения свободы выражения мнения и свободы слова. «Новые технологии облегчают обмен информацией и мнениями для всех граждан, включая военнослужащих. Регулирование этой новой ситуации таким образом, чтобы обеспечивалось уважение прав человека и основных свобод и в то же время поддерживались боеспособность и безопасность, – —вопрос поиска баланса, — подчеркнул Эммануэл Якоб, председатель ЕВРОМИЛ. — Сегодняшнее обсуждение наглядно свидетельствует о том, что профсоюзы и профессиональные ассоциации военнослужащих, а также институты военных омбудсменов могут сыграть важную роль в поиске надлежащего равновесия».