Сообщение для печати Спецпредставителя Действующего Председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика поcле очередной встречи в рамках Трёхсторонней Контактной Группы и её Рабочих Групп в Минске 21 июня 2017 г.
МИНСК, 22 июня 2017 г. - Специальный представитель действующего Председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик сделал следующее заявление 21 июня 2017 года:
«В первую очередь, не могу не упомянуть серьёзный инцидент 20-го июня, в котором персонал СММ ОБСЕ подвергся нападению и обстрелу в ОРДО. Подобные инциденты недопустимы. Очевидно, что все стороны несут ответственность за безопасность и свободу перемещения сотрудников миссии. Они должны не только оперативно принимать меры по реагированию, но и подтвердить свою приверженность данному принципу на высшем политическом уровне. Поддерживая инициативу Рабочей группы по безопасности, я сегодня поставил этот вопрос перед ТКГ и ожидаю соответствующих реакций всех сторон.
Помимо этого, участники Рабочей группы выступили
с предложением так называемого «хлебного перемирия». Это установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая – с 24-го июня по 31-ое августа. Инициатива конечно же получила поддержку на уровне ТКГ. Участники обязались донести её до своего политического руководства.
Вопросы водоснабжения, которые мы неоднократно обсуждали, по своей сути тесно связаны с прекращением огня, отведением сил и средств и разминированием.
В зоне конфликта более двух миллионов людей по обе стороны от линии соприкосновения зависят от существующих в Донбассе общих систем водоснабжения, в работе которых бывают перебои в связи с обстрелами. ТКГ единогласно поддержала предложение главы СММ посла Апакана подготовить к следующему разу меры для обеспечения бесперебойной работы водной инфраструктуры. Это касается водопроводов и насосных станций в районе населённых пунктов Васильевка, Петровское, Красный Лиман и системы Южнодонбасского водовода.
Тема водоснабжения и его оплаты также рассматривалась в Рабочей группе по экономическим вопросам. Положительно то, что с конца мая был произведен уже второй платёж за поставки воды в ОРЛО, что позволило обеспечивать население этих районов. Участникам Рабочей группы ещё предстоит разработать стабильный механизм оплаты за поставки воды.
В гуманитарной сфере стороны отметили существенную работу, которая была проделана
с момента предыдущей встречи. В частности, были проведены дополнительные опросы свободного волеизъявления лиц, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения.
Наконец, Рабочая группа по политическим вопросам продолжила обсуждение вопросов, связанных с «формулой Штайнмайера» в свете результатов последней встречи политических директоров и заместителей министров иностранных дел Нормандской четвёрки.»